दफा १९
प्रशासकीय पुनरावलोकन तथा पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था
(१) अन्त:शुल्क अधिकृतले अन्त:शुल्क निर्धारण तथा असुलीका सम्बन्धमा गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझेमा त्यस्तो सूचना पाएको मितिले तीस दिनभित्र प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि महानिर्देशक समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।

तर दफा १६ को उपदफा (१) २) ३) र (४) बमोजिमको कसुरमा अन्त:शुल्क अधिकृतले कैद गर्ने गरी गरेको निर्णय उपर पैंतीस दिनभित्र राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिने म्याद गुज्रिन गएमा त्यस्तो म्याद गुज्रेको मितिले सात दिनभित्र म्याद गुज्रिन गएको कारण खोली म्याद थपको लागि महानिर्देशक समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निवेदनमा उल्लिखित कारण मनासिब देखिएमा महानिर्देशकले म्याद गुज्रेको मितिबाट तीस दिनको म्याद थप गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम परेको निवेदन उपर छानबिन गर्दा निवेदकको जिकीर मनासिब देखिन आएमा स्पष्ट कारण खोली पर्चा खडा गरी महानिर्देशकले कर निर्धारण आदेश बदर गरी पुनः कर निर्धारण गर्न सम्बन्धित अन्त:शुल्क अधिकृत वा अन्य कुनै अधिकृतलाई आदेश दिन सक्नेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन परेको मितिले साढी दिनभित्र त्यस्तो निवेदन उपर महानिर्देशकले निर्णय गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिने व्यक्तिले निर्धारित अन्त:शुल्क रकममध्ये विवाद रहित अन्त:शुल्क र जरिवानाको सम्पूर्ण रकम तथा बिवादित अन्त:शुल्क र जरिवाना रकमको एक चौथाई रकम दाखिल गर्नु पर्नेछ ।

(६) उपदफा (४) बमोजिमको म्यादभित्र महानिर्देशकले निर्णय नगरेमा निर्धारित म्याद नाघेपछि वा गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझैमा त्यस्तो निर्णयको सूचना पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित व्यक्तिले राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।

(६क) उपदफा (६) बमोजिम राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिँदा निर्धारित अन्त:शुल्क रकममध्ये विवादरहित अन्त:शुल्क रकम बुझाई बिवादित अन्त:शुल्क रकम र जरिबानाको पचास प्रतिशत रकम धरौटी राख्नु पर्ने वा त्यस्तो रकम बापत बैङ्क जमानत दिनु पर्नेछ।

(६ख) उपदफा (६क) बमोजिम धरौटी वा बैङ्क जमानतको गणना गर्दा .......... विभागमा प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि दाखिल गरेको पच्चीस प्रतिशत अन्त:शुल्क रकमलाई समेत गणना गर्नु पर्नेछ।

(६ग) उपदफा (६क) बमोजिम सम्बन्धित कार्यालयको नाममा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा रहेको धरौटी खातामा दाखिल गरेको बैङ्क भौचर वा त्यस्तो रकम बराबरको बैङ्क जमानतपत्र पुनरावेदनपत्र साथ पेश गर्नु पर्नेछ।

(७) यस दफा बमोजिम प्रशासकीय पुनरावलोकनको निवेदन वा पुनरावेदन दिने व्यक्तिले सोको एक प्रति पन्ध्र दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा दर्ता गराउनु पर्नेछ ।

(८) उपदफा (१) बमोजिम पुनरावलोकनको निवेदन वा पुनरावेदन दिएको कारणबाट दफा १६ को उपदफा (१) मा उल्लिखित निर्णयको कार्यान्वयनमा असर परेको मानिने छैन ।